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उत्तर प्रदेश में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो पर सख्त कार्रवाई शुरू, 1 अप्रैल से प्रभावी अभियान

ByVishal Srivastava

Mar 31, 2025
योगी आदित्यनाथ। सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए।
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उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 2025 से अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा सोमवार को एक आधिकारिक बयान में की। यह अभियान पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति के साथ इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश, सुरक्षा सर्वोपरि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक और चालकों के सत्यापन पर विशेष जोर दिया।

परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र, 30 दिन तक चलेगा अभियान

परिवहन आयुक्त बृृजेश नारायण सिंह

योगी के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर अभियान की रूपरेखा तैयार की। यह अभियान मंगलवार, 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान अनधिकृत वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग चालकों पर नकेल, सत्यापन अनिवार्य

सीएम योगी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि किसी भी स्थिति में नाबालिगों के हाथों में वाहनों की स्टेयरिंग न पहुंचे। इसके अलावा, टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है।

परिवहन आयुक्त की बैठक, निगरानी होगी सख्त

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह अभियान कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला यह अभियान 30 दिनों तक चलेगा और मुख्यालय से इसकी रोजाना मॉनिटरिंग होगी।

नोडल अधिकारी नियुक्त, हर हफ्ते रिपोर्ट

इस अभियान के लिए अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी जनपदों में संभागीय परिवहन अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। हर शुक्रवार को अभियान की प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

यह अभियान न केवल अनधिकृत वाहनों पर लगाम लगाएगा, बल्कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।

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